रायपुर - सर्व विभागीय दैनिक श्रमिक कल्याण संघ की ओर से प्रांताध्यक्ष श्री राकेश साहू द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडवीया जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय राज्यपाल श्री रेमन डेका जी, माननीय श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी तथा प्रमुख सचिव, श्रम विभाग को औपचारिक पत्र प्रेषित किया गया। इस पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों के लिए संघ ने हार्दिक आभार व्यक्त किया है।
संघ का मत है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ये नए श्रम कानून छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक श्रमिकों के लिए “मील का पत्थर” सिद्ध होंगे। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के लाखों श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सुरक्षा, ओवरटाइम का उचित प्रतिफल, नियुक्ति पत्र, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि तथा कार्यस्थल पर पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित होंगे। यह निर्णय श्रमिकों की आजीविका और गरिमा दोनों को मजबूत करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में इन नए श्रम कानूनों को शीघ्रातिशीघ्र जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ, जिससे श्रमिकों को तत्काल लाभ प्राप्त हो सके।
वर्तमान स्थिति :-
अधिकांश दैनिक श्रमिक न्यूनतम वेतन, सुरक्षा, ओवरटाइम भुगतान और नियुक्ति पत्र से वंचित हैं।
वर्षों से निरंतर कार्य करने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रमिकों को नियमित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो रही हैं।
आर्थिक अस्थिरता के कारण श्रमिक परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
नए श्रम कानून लागू होने से संभावित सुधार
श्रमिकों को कानूनी रूप से सुनिश्चित न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा।
सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
ओवरटाइम का दोगुना वेतन सुनिश्चित होगा।
पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
विभागीय पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी।
श्रमिक परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
संगठन की अपेक्षा :-
संगठन इस बदलाव को श्रमिक हित में ऐतिहासिक अवसर मानता है और आशा करता है कि राज्य सरकार शीघ्र कदम उठाकर छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को इन नए प्रावधानों का लाभ उपलब्ध कराएगी।
संगठन के सदस्यों का कहना है कि इतने वर्षों से लगातार कार्य करते हुए शासन, प्रशासन, जनता की सेवा में कर्तव्य निभा रहे हैं, अगर सरकार हमारी कार्य कुशलता, सेवा और परिश्रम के फलस्वरूप सभी योजनाओं एवं सभी सुविधाओं का लाभ हमे प्रदान करें तो हम कर्मचारियों का भला हो जाए, हमारे परिवार लिए हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो जाए।