संसद से लेकर सड़क तक जिस बात का जिक्र है वो है मनरेगा योजना। जिसे अब जी राम जी नाम दिया गया है। लेकिन मनरेगा में बदलाव की क्या जरूरत थी। चलो मान लेते हैं बदलाव जरूरी भी था तो इससे क्या क्या बदलेगा और क्या फायदा होगा। आपको पता होगा कि मनरेगा यूपीए सरकार की योजना थी। लेकिन अब इसके नाम के साथ इसके नेचर में बदलाव हो रहा है। केंद्र सरकार मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की जगह एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने पर काम कर रही है.
सरकार का कहना है कि यह बदलाव विकसित भारत 2047 के विजन के तहत होगा. तो इसमें सिर्फ योजना का नाम ही नहीं बदलेगा. बल्कि रोजगार के दिनों, काम करने के बाद पेमेंट के तरीके और फंडिंग पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यही वजह है कि गांवों में रहने वाले लाखों परिवारों के बीच यह सवाल चर्चा में है कि मनरेगा की जगह आने वाली नई योजना में उनके लिए क्या नया और अलग होगा.
सरकार जो नया कानून लाने जा रही है. उसका नाम Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Gramin Bill 2025 रखा गया है. इसे शॉर्ट में VB G RAM G बिल कहा जा रहा है. बिल पास होने के बाद यह मौजूदा मनरेगा कानून की जगह ले लेगा. पहले इसे पुज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना नाम दिए जाने की चर्चा थी. VB-G RAM G बिल का पूरा नाम Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) है.